खासगी नोकरदार वर्गाला मोदी सरकार देणार झटका?

0
830
नवी दिल्ली : खासगी कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार झटका देण्याची शक्यता आहे. जीएसटी काऊंन्सिलच्या पुढील बैठकीत याबद्दलचा निर्णय होऊ शकतो. इंडिया टुडेच्या रिपोर्ट अनुसार, सरकार ‘अप्रत्यक्ष कमाई’ला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करत आहे. यासाठी आवश्यक त्या नियमांमध्ये बदल आणि प्रस्तावाला पुढील जीएसटी काऊंन्सिलच्या बैठकीत हिरवा झेंडा मिळू शकतो. ‘अप्रत्‍यक्ष कमाई’ जीएसटीच्या कक्षेत आली तर खासगी कंपन्यांमध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांना रिम्बर्समेंटच्या स्वरूपात पगाराचा मोठा हिस्सा मिळतो त्यावर टॅक्स भरावा लागणार आहे. रिम्बर्समेंट जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार अथॉरिटी ऑफ अॅडव्हान्स रुलिंगने (एएआर)च्या कॅन्टिन शुल्कावर केला आहे. एएआरच्या म्हणण्यानुसार कर्मचाऱ्याकडून घेतलेलं कॅन्टिन शुल्क जीएसटीच्या कक्षेत येतं. या निर्णयामुळे प्रभावित होऊन करदाता कर वाचविण्यासाठी कॅन्टिन सेवा शुल्क घेण्याचं टाळू शकतो. ज्यामुळे वेतन पॅकेजवर प्रभाव पडेल. एएआरचे निर्णय जीएसटी काऊंन्सिलसाठी बंधनकारक नाही. दोन्ही संस्था एकमेकांपासून स्वतंत्र आहे. एएआर अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतं आणि त्याच अधिकतर काम आयकर विभागाशी संबंधीत असतं. दुसरीकडे, जीएसटी संबधीत निर्णयासाठी जीएसटी काऊंन्सिल काम करते. जीएसटी काऊंन्सिल नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी एएआरद्वारे दिलेल्या निर्णयाचा विचार करु शकते, असं सीए मनिंद्र तिवारी यांनी म्हटलं. खर्च आणि त्यावरील टॅक्स भरून रिम्बर्समेंट मिळते. किम्बर्समेंटच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष कमाई होते त्यामुळे त्यावर टॅक्स आकारायला हवा, असंही मत त्यांनी मांडलं. या प्रस्तावावर नियम बनवण्याचा अर्थ असा होईल की, घर भाडं, टेलिफोन बिल, अतिरिक्त हेल्थ इन्श्युरन्स, हेल्थ चेकअप्स, जिम,मनोरंजन अशा विविध खर्चावर जीएसटी लागू शकतो. हा नियम लागू झाल्याचं कॉर्पोरेट कंपन्या अतिरिक्त जीएसटीच्या खर्चाला कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यासाठी त्यांच्या वेतनात बदल करु शकतो.
ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा. युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.