शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ३ ऑगस्टला आंदोलन

0
258

सिंधुदुर्गनगरी : दि २ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे व शिक्षणासंबंधीचे अनेक प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत.संघटनेने या विविध प्रश्नांसंबंधी वेळोवेळी निवेदने देऊन चर्चा केली आहे.परंतु ती पूर्तता करण्याचे केवळ आश्वासन दिले जाते.त्याची पूर्तता होत नाही तसेच प्राथमिक शिक्षकांच्या काही समस्या तर अधिक जटील बनत चालल्या असून प्रशासन त्याकडे कानाडोळा करीत असल्याने विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती,जिल्हा सिंधुदुर्गच्या वतीने धरणे आंदोलन छेडण्याचा निर्धार करण्यात आला असून, शनिवार दि.३ ऑगस्ट २०१९ रोजी दुपारी २ ते ५ या वेळेत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.अशी माहिती जिल्हा सरचिटणीस चंद्रसेन पाताडे यांनी दिली.कमी पटाच्या नावाखाली जि.प.शाळा बंद करू नयेत,आर.टी.ई.कायद्याच्या निकषानुसार वाडी वस्तीपासून प्राथमिक शाळा 1 किमी तर उच्च प्राथमिक शाळा 3 किमी परिसरात असावी असे निर्देश आहेत.सिंधुदुर्ग हा बहुतांशी डोंगराळ व वाडीवस्त्या विखुरलेला जिल्हा आहे.कमी पटाच्या नावाखाली येथील शाळा बंद केल्यास लहान मुलांना लांब अंतराच्या शाळेत जाण्यास पायपीट करावी लागेल.गोरगरीब पालकांची मुले या शाळांतून शिकत असल्याने या शाळा बंद केल्यास ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका संभवत आहे.तसेच सरसकट अशा शाळा बंद करणे म्हणजे आर.टी.ई.अधिनियमाची पायमल्ली ठरणार आहे.त्यामुळे या शाळा बंद करू नयेत.प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन दरमहा 1 तारीखलाच करण्यात यावे.कर्मचारी/शिक्षकांचे वेतन दरमहा 1 तारीखलाच करावे असे शासन आदेश आहेत.परंतु सदर आदेश धाब्यावर बसवून दरमहा वेतन विलंबाने केले जात आहे.वेतन विलंब झाल्याने शिक्षकांना आर्थिक समस्या निर्माण होत असून बँकांच्या भरमसाठ दंडव्याजाला सामोरे जावे लागत आहे.त्यामुळे दरमहा १ तारीखलाच वेतन अदा करण्यात यावे.परिभाषित अंशदान पेन्शन योजनेतील शिक्षकांचे संपूर्ण हिशोब तक्ते मिळावेत व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमा द्याव्यात. परिभाषित अंशदान पेन्शन योजनाधारक शिक्षकांना दरवर्षी कपातीचे हिशोब तक्ते देणे आवश्यक असताना ते वेळेवर मिळत नाहीत.तसेच काही शिक्षकांच्या हिशोबात तफावत आढळते तर काही शिक्षकांच्या खाती मागील शिल्लक रक्कम दिसत नाही.सदर हिशोब तक्ते विनाविलंब देण्यात यावेत.तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमा शासन निर्देशानुसार देण्यात याव्यात.ऑनलाईन कामाची सक्ती करण्यात येऊ नये.ऑनलाईन कामासाठी शाळांना कोणत्याही सोयीसुविधा पुरविण्यात न आल्याने शिक्षकांवर ऑनलाईन कामांची सक्ती करण्यात येऊ नये.वरिष्ठ (चट्टोपाध्याय),निवडश्रेणी प्रस्ताव मंजूर करणे.१२ वर्षे पूर्ण अर्हताकारी सेवा झालेल्या पात्र शिक्षकांचे वरिष्ठश्रेणी (चट्टोपाध्याय) साठी प्रस्ताव दाखल होऊन ४ महिन्याहून अधिक काळ लोटला तरी मंजूर झाले नाहीत. २४ वर्षे सेवा पूर्ण असलेल्या अर्हताकारी पात्र शिक्षकांना लाभ देण्याच्या प्रशासनाच्या कोणत्याही हालचाली नाहीत.हे दोन्ही प्रस्ताव विनाविलंब मंजूर करावेत.जिल्हान्तर्गत बदलीत अन्याय झालेल्या शिक्षकांना न्याय देणे. जिल्हाअंतर्गत ऑनलाईन बदली प्रक्रियेत अनेक शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे.काहींनी अपील दाखल करूनही सदर शिक्षकांना समुपदेशन प्रक्रियेत समानीकरण धोरण राबवून शासन निर्णयास बगल देण्यात आली.बऱ्याच महिला शिक्षिकांना अवघड क्षेत्रात जाण्यास भाग पाडले आहे.तसेच संगणकीय प्रणालीतील दोषामुळे काही शिक्षकांना बदलीस सामोरे जावे लागले आहे.अशा सर्व शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.आंतरजिल्हा बदलीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश करावा.ऑनलाईन आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात कोकण विभाग १०%पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याने वगळण्यात आला.परंतु सद्या व्यपगत झालेली पदे व मुख्या.पदावनती मुळे जिल्ह्यात १०%पेक्षा कमी पदे रिक्त असल्याने आंतरजिल्हा बदलीत सिंधुदुर्गचा समावेश करावा.शिक्षण समिती स्वीकृत सदस्य पद भरण्यास विनाकारण विलंब टाळून लवकर नियुक्ती द्यावी.शासन निर्णयानुसार जि.प.शिक्षण समितीवर शिक्षक संघटना प्रतिनिधी म्हणून स्वीकृत सदस्य नेमण्याची कार्यवाही प्रस्ताव दाखल करून २ वर्षे उलटली तरी झालेली नाही.सदर पदावर तातडीने नियुक्ती करण्यात यावी.उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक यांना पदावनत करण्यासाठी दबावतंत्र वापरणे बंद करावे.उच्चश्रेणी मुख्या.यांची पदे RTE नुसार अतिरिक्त ठरत असली तरी जिल्ह्यातील अशा मुख्या.ची पद कायम ठेवणे संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत आहे.तसेच उच्च न्यायालयाने सदर मुख्या. यांना वेतन संरक्षण दिले आहे.असे असताना सदर मुख्या.यांना आपण अतिरिक्त ठरत असल्याने ऑनलाईन वेतन प्रक्रियेत आपले वेतन होणार नाही व यास आपण जबाबदार राहाल अशा आशयाची नोटीसा बजावून पदावनतीस दबाव तंत्र वापरले जात आहे.तरी याबाबत मुख्या.यांना मानसिक तणाव देण्यात येऊ नये.चुकीच्या कामगिरी काढून शिक्षकांची गळचेपी करू नये.शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या नावाखाली शिक्षकांना लांब पल्ल्याच्या शाळेत कामगिरी काढण्याचे प्रकार होत आहेत.वस्तुतः विभागीय आयुक्त यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय अशा कामगिरी काढणे बेकायदेशीर ठरते.त्यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या मर्जीविरुद्ध अशा कामगिरी काढण्यात येऊ नयेत.शास्त्र पदवीधर शिक्षकांना विषय शिक्षक म्हणून नियुक्त्या द्याव्यात. सद्या सेवेत कार्यरत असलेल्या शास्त्र पदवीधर शिक्षकांना विषय शिक्षक म्हणून नियुक्त्या तातडीने द्याव्यात.तसेच सदर शिक्षकांना त्यांच्या सोयीच्या तालुक्यातच नियुक्त्या द्याव्यात.शाळांना देय असणारी अनुदाने विनाविलंब मिळावीत.शाळांना मागील थकीत सादिल अनुदान तसेच पाठयपुस्तके व शैक्षणिक साहित्य वाहतूक भत्ते,विविध प्रशिक्षणांचे भत्ते मिळावेत.वर नमूद प्रश्नांसंबंधी प्राथमिक शिक्षकांत प्रचंड असंतोष असल्याने शनिवार दि.३ ऑगस्ट २०१९ रोजी दुपारी २ ते ५ या वेळेत जि.प.कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती तीव्र धरणे आंदोलन छेडणार आहे.असा इशारा जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार राणे व जिल्हासरचिटणीस चंद्रसेन पाताडे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here