आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची ससेहोलपट : राजन दाभोलकर

0
234

कणकवली : दि. ०३ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित व नियंत्रणाखाली असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे येथे गावागावांतील कोव्हिडचा वाढता संसर्ग, अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि अधिकाऱ्यांच्या दबावतंत्रामुळे आरोग्य विभागातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मानसिक ससेहोलपट होत असून या विरुद्ध मनसे आवाज उठविल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा मनसेचे जिल्हाध्यक्ष श्री.राजन दाभोलकर यांनी दिला आहे. सद्य:स्थितीत सिंधुदुर्गातील जिल्हा परिषद प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील मंजूर पदांपैकी ८६ डॉक्टरांपैकी केवळ २० डॉक्टर उपलब्ध आहेत. आरोग्य सेवकांची १०० पदे तर आरोग्यसेविकांची ५० पदे रिक्त आहेत. तसेच फार्मासिस्टची 10 पदे रिक्त असल्याने शिल्लक असलेल्या डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण पडत आहे. याशिवाय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 24 तास राबवून घेतले असल्याने त्यांचेही हाल होत आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना महिन्याला 10 ते 12 हजार रुपये मानधनावर राबवून घेण्यात येते. कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या कोणत्याही सवलती दिल्या जात नाहीत. रिक्तपदांची भरती प्रक्रिया करणेबाबत 2 मार्च 2019 रोजी वृत्तपत्रांतून जाहिरात देण्यात आली होती. परंतु त्यापुढे शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. एनआरएचएम खाली तात्पुरत्या स्वरुपात राबविले जाणारे सुमारे 552 कंत्राटी कर्मचारी सध्या काम करीत असून शासनाने त्यांना कायमस्वरुपी नोकरीवर सामावून घ्यावे अशी मनसेची मागणी आहे. वास्तविक सिंधुदुर्गात केवळ 38 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत व 248 उपकेंद्रे आहेत. ती कोल्हापूर जिल्ह्याप्रमाणे किमान 55 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व 380 उपकेंद्रे लोकसंख्येच्या निकषानुसार मंजूर होणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या दुर्लक्षामुळे सिंधुदुर्गातील ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडली आहे. 5 ते 10 हजार लोकसंख्येच्या गावात एखादा आरोग्य सेवक व एक किंवा दोन आरोग्य सेविकांची नियुक्ती करुन त्यांचेकडून प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत जाऊन सेवा देणे आणि नंतर ढिगभर कागदपत्रे रंगविण्याचे काम करुन घेणे यामुळे त्यांची ससेहोलपट होत आहे.
अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व उपकेंद्रात रुग्णासाठी आवश्यक साधनसामुग्री, मशिनरी व सोयी सुविधांचा अभाव आहे. रुग्ण कल्याण समितीला आर्थिक निधीची तरतूद नाही. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जर निधीच उपलब्ध नसेल तर जनसेवा कशी करणार ?
विशेषत: महिला कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी तालुक्याबाहेरील चेकपोस्ट किंवा अन्य ठिकाणी जबरदस्तीने ड्युट्या लावल्या जात आहेत. बांदा पीएचसी मधील एका कर्मचाऱ्यांचा रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आल्याने इतर 37 कर्मचाऱ्यांचे स्वॅब घेण्यात आले. परिणामी सर्व स्टाफ भीतीच्या छायेखाली वावरत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी तालुक्याअंतर्गत विनंती बदली अर्ज केले आहेत. त्यांना विनंतीनुसार बदल्या देणे आवश्यक आहे.
तसेच कोव्हीड कालावधीमध्ये ज्या ज्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी काम केले आहे. त्यांना शासनाने जादा वेतनभत्ते दिले पाहिजेत. कारण अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांना जास्त काम करावे लागत आहे.
तरी या वस्तुस्थितीची जाणीव ठेऊन गणेशोत्सवाचे काळात जिल्हा प्रशासनाने पूर्वतयारी करण्यासाठी आणि चाकरमान्यांसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य ते नियोजन करण्यात यावे असे आवाहनही श्री.दाभोलकर यांनी केले आहे.