वादप्रकरणांमध्ये झटपट न्यायालयीन निर्णय घेण्याची सुवर्णसंधी

0
188

रत्नागिरी : दि. ०४ : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या सुचनेनुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे १२ डिसेंबर २०२० रोजी रत्नागिरी येथील जिल्हा न्यायालय, जिल्हयातील सर्व तालुका न्यायालय येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय लोकअदालत सकाळी १०.३० वाजता भरवण्यात येणार आहे . या राष्ट्रीय लोकअदालतीचा न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणामध्ये न्यायनिर्णय मोठया संख्येने घेण्याची संधी पक्षकारांना उपलब्ध झाली आहे. तसेच न्यायालयात प्रलंबित नसलेल्या वादासंदर्भात विधी सेवा प्राधिकरण अथवा समितीकडे अर्ज करता येतो , दिवाणी आणि अदखलपात्र गुन्हयांच्याबाबतीत तसेच तंटामुक्ती समितीसमोर वाद मिटला असल्यास त्याबाबत निवाडा घेण्यासाठी लोकांनी आणि पक्षकारांनी पुढे यावे, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्री. एम. क्यु. एस. एम. शेख व वरिष्ठ न्यायाधीश तथा सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्री.आनंद सामंत यांनी केले आहे. लोकअदालत आयोजित करण्यामागचा उद्देश मोठया प्रमाणावर प्रलंबित प्रकरणे, तसेच न्यायालयात दाखल न झालेली वाद प्रकरणे किंवा महत्त्वाची प्रकरणे लोकअदालतसारख्या यंत्रणेच्या माध्यमातून त्वरित निकाली काढून त्यांचे निवारण करणे आहे. लोकअदालतमध्ये झालेल्या निवाडयाला दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाएवढेच महत्त्व असल्यामुळे , त्यापेक्षाही जास्त फायदयाचे म्हणजे त्यावर अपील होत नसल्यामुळे मोठया प्रमाणावरील प्रलंबित प्रकरणांमधून योग्य प्रकरणांची छाननी करून वकील आणि पक्षकारांना तातडीने निर्णय घेण्याची संधी उपलब्ध झालेली आहे . राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयातील खालील प्रकारची प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत . या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे , पराकाम्य दस्ताऐवज अधिनियमाच्या कलम १३८ ची प्रकरणे, अधिकोष वसूली प्रकरणे, मोटार अपघात दावा प्रकरणे , कामगारसंबंधीचे निस्तारणीसंबंधीचे दावे , कौटुबिक / वैवाहिक वादासंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणे , भूसंपादन , दिवाणी , किरकोळ दिवाणी अर्ज ठेवण्यात आले आहेत . तसेच बँकाच्या कर्जवसुलीची प्रकरणे इत्यादी न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर या लोकअदालतमध्ये वादपूर्व प्रकरणांमध्ये म्हणजे विदयुत कंपनी , विविध बँका , भारत संचार निगम यांचे थकीत बाकी येणे बाबतची दाखल पूर्व प्रकरणे, तसेच नगरपरिषद यांचे विविध विभागाचे थकीत रकमेबाबतची प्रकरणे , वाटपासंदर्भातील दाखल न झालेली प्रकरणे , जमिनीवरील अतिक्रमणा संदर्भातील प्रकरणे, वैवाहिक वाद ज्यासंदर्भात न्यायालयात कोणताही वाद प्रलंबित नाही अशा प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने न्यायनिवाडा करण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत २७२२ वादपूर्व प्रकरणे प्र 2/3 आहेत . लोकांना विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करून विरूध्द पक्षकाराचे नाव आणि पत्ता देउन वादपूर्व प्रकरणे दाखल करता येतात, तसेच तंटामुक्ती समितीजवळ सामोपचाराने वाद मिटला असल्यास त्याबाबत कायदेशीर न्यायनिर्णय देण्याचा अधिकार लोकअदालतला आहे . त्यामुळे तंटामुक्ती समित्या यांनाही याद्वारे आवाहन करण्यात येत आहे की, जिल्हयाच्या ठिकाणी विधी सेवा प्राधिकरण आणि तालुक्याच्या ठिकाणी तालुका विधी सेवा समिती यांच्याजवळ वादपूर्व प्रकरण अर्ज सादर करून दाखल करावे. सदरच्या राष्ट्रीय लोकअदालत मध्ये जिल्हयाभरातून आज दिनांक ०४/१२/२०२० पर्यंत १,०४६ न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि २७२२ वादपूर्व प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत व अजून दाखल होणार आहेत.

 

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा. युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.