वॉर अगेंन्स्ट कोविड-१९ ; कोविड कृती दल हवा

0
206

पणजी | दि. ०३ : राज्यात कोविड-१९ ची परिस्थिती भयानक रूप धारण करीत आहे. दरदिवशी 50 हून अधिक रूग्ण दगावताहेत. दरदिवशी तीन हजारांच्या आसपास नवे रूग्ण सापडताहेत. या व्यतिरीक्त प्राप्त परिस्थितीत सामुहीक संसर्ग झपाट्याने वाढत असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत असल्याने राज्यात येणाऱ्या काही दिवसात युद्धजन्य परिस्थिती उदभवण्याचा धोका आरोग्य तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे कोणतेही नियोजन किंवा कृती आराखडा तयार नाही. ह्याच अनुषंगाने आता पंचायत, नगरपालिकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था या नात्याने स्वतःचा कृती आराखडा स्वयंस्फुर्तीने तयार करून कोविड-१९ च्या संकटाचा सामना करण्यासाठीची सज्जता ठेवण्याची गरज आहे. सरकारने लॉकडाऊन शब्द गाळून कोविड-१९ निर्बंध असे म्हणून या एकूणच प्रकरणाची थट्टा केली असली तरी आता आपले गाव आणि शहरे सुरक्षीत ठेवायची असतील तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असे मत जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.

मुख्य सचिव एकताय काय ?

राज्याचे मुख्य सचिव परीमल राय हे राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीची प्रशासकीय जबाबदारी त्यांची आहे. ते सध्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत फिरत आहेत. परंतु प्रशासकीय पातळीवर कोविड-१९ चा सामना करण्यासाठी डेडीकेटेट टीम तयार करण्याबाबत मात्र काहीच हालचाली दिसत नाहीएत. अशावेळी एकदा का परिस्थिती कोलमडली की ती हाताळणे फार कठीण बनणार आहे. ह्या अनुषंगानेच विविध तज्ज्ञ, जाणकार तथा इतरांशी चर्चा करून त्यांनी एक आराखडा तयार करता येईल, अशी शिफारस केलीए. सरकारने या शिफारशीची दखल घ्यावी आणि तात्काळ कोविड कृती दल स्थापन करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.

काय असेल कोविड कृती दल

राज्यातील प्रत्येक पंचायत आणि पालिका क्षेत्रातील पंचायत मंडळ आणि पालिका मंडळे कार्यरत आहेत. प्रत्येक पंचसदस्य तथा नगरसेवकाने आपापल्या प्रभागाची जबाबदारी घ्यावी. त्यांनी आपल्या प्रभागात स्वयंसेवक नेमून त्यांची मदत घ्यावी. आपापल्या प्रभागात असलेले पॉझिटीव्ह रूग्ण, लक्षणेरहीत तथा लक्षणे असलेल्यांवर बारीक नजर ठेवणे, त्यांना कोविड किट पुरवणे तसेच त्यांना घरीच राहायला सांगून त्यांना जी काय मदत हवी ती पुरवणे याची जबाबदारी द्यावी. पंचायत सचिव आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी दरदिवशी आपापल्या क्षेत्रातील प्रभागांच्या परिस्थितीची नोंद करावी. ही नोंदणी त्यांनी तालुका मामलेदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावी. मामलेदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका आरोग्यधिकारी किंवा तालुक्यातील अन्य तज्ज्ञ, डॉक्टरांची एक टीम तयार करून त्याबाबत चर्चा करून लोकांना मार्गदर्शन करावे. ही माहिती जिल्हा स्तरावर पंचायत संचालक, पालिका संचालक, जिल्हा आरोग्यधिकारी यांच्यापर्यंत पोहचवावी. एखाद्या व्यक्तीला इस्पितळात दाखल करायची किंवा कोविड केअर सेंटरमध्ये दाखल करायची गरज असेल तर पंचसदस्य, नगरसेवक ही माहिती पंचायत सचिव, मुख्याधिकाऱ्यांना देईल. तिथून ती माहिती मामलेदार, उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे पोहचेल, तिथून ती माहिती तालुक्या आरोग्यअधिकाऱ्यामार्फत जिल्हा इस्पितळात पोहचेल आणि तिथे व्यवस्था करून सदर व्यक्तीला ताबडतोब दाखल करून घेतले जाईल. रूग्णांना त्यांच्या परिस्थितीनुसार जीएमसी किंवा अन्यत्र हलविण्याची जबाबदारी जिल्हा इस्पितळ आरोग्य अधिक्षकांवर राहील.

आरोग्य खात्याने कोविड किट साहित्य पंचायत आणि पालिकांकडे सुपुर्द करावे. हे साहित्य गरजवंतापर्यंत पंचसदस्य किंवा नगरसेवक पोहचवतील. यासाठी लोकांना बाहेर पडून आरोग्य केंद्रात धाव घ्यावी लागणार नाही. या व्यतिरीक्त प्रत्येक घरातील पात्र नागरीकाने लस घेतली आहे की नाही, याची नोंदणी करून ज्यांनी घेतली नसेल तर त्यांना संबंधीत लसीकरण केंद्रावर नेऊन ही लस घेऊन देण्याची जबाबदारी पंचसदस्य, नगरसेवकांनी पार पाडावी. सरकारने तूर्त पंचायत, पालिकांना बारीक सारीक खर्चासाठी 50 हजार रूपयांपर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार द्यावेत. या व्यतिरीक्त कोविड रूग्ण दगावल्यास त्यांच्या अंत्यविधीसाठीची तयारी आणि इतर साहित्याची जमवाजमव या गोष्टी पंचायत, पालिकांकडे सोपवणे शक्य आहे. यासाठी कुणीही सामाजिक संस्था किंवा अन्य कुणी मदत करत असेल तर त्यांची मदत घेता येईल. ही सगळी यंत्रणा तयार करून त्यामाध्यमाने कोविडचे व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. इथे लोकांना त्यांच्या नशीबावर सोडून देण्याचा प्रकार घडला तर लोकांत असहाय्यतेची भावना जागी होईल आणि त्यातून अधिक गोंधळ उडण्याची शक्यता अधिक आहे.

नोडल अधिकारी नेमा

सरकारने नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची एक टीम स्थापन करावी. प्रत्येक तालुक्याच्या व्याप्तीप्रमाणे नोडल अधिकारी नेमावेत. हे नोडल अधिकारी अगदी पंचायत सचिव, मुख्याधिकारी, मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, तालुका आरोग्यअधिकारी यांच्या संपर्कात राहून कोविड रूग्णांचे व्यवस्थापन करतील. प्रत्येक तालुक्यात कोविड केअर सेंटरची व्यवस्था करावी. तिथे एनएसएस, एनसीसी किंवा अन्य स्वयंसेवकांची भरती करून त्यांना किमान 2 हजार रूपये रोजंदारीवर नेमून कोविड रूग्णांच्या सेवेखातर तैनात केले जाऊ शकते. या सेवकांना पीपीई किट देऊन तसेच त्यांच्या सुरक्षेबाबत त्यांना मार्गदर्शन करून ही कामे करून घेता येणे शक्य आहे. प्रत्येक पंचायत, पालिका क्षेत्रात रूग्णांची ने आआण करण्यासाठी वाहनांची सोय तसेच तालुका पातळीवर रूग्णवाहिका आणि शववाहिकांची व्यवस्था करण्याची गरज आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा. युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.