गाडगीळ समितीचा अहवाल स्वीकारला असता तर कळणेत मायनिंग झालं नसतं : उपरकर

0
148

कणकवली | प्रतिनिधी | दि. 29 

पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी नेमण्यात आलेल्या गाडगीळ समितीचा अहवाल त्यावेळच्या लोकप्रतिनिधींच्या बोलण्याला फसून कोकणवासियांनी अमान्य केला. त्यामुळेच या भूस्खलनासारख्या घटना घडत आहेत.अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची झळ कोकणाला बसली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्याही घटना घडून आल्या. पाच वर्षांपूर्वी माळीण गाव असाच भूस्खलनाने पूर्णपणे डोंगराखाली गाडला गेला होता. यावर्षीही रायगडमध्ये अशाच भूस्खलनाच्या घटना घडून आल्या. आपल्याकडे दिगवळे येथेही भूस्खलनाने एक जीव गमावला गेला. यासाऱ्या कारणीभूत म्हणजे वाढत चाललेली वृक्षतोड आणि मायनिंग आहे. आतातरी आपल्या तरुणांनी आणि वयोवृद्धांनी पर्यावरण वाचवायला पुढे यावे. तुमच्यासोबत मनसे आणि पर्यावरणप्रेमी आहेत, असे मनसे सरचिटणीस माजी आम. परशुराम उपरकर म्हणाले.
कणकवली येथे ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर बोलत होते.

महाराष्ट्राच्या भूगोलात आणि पर्यावरणात महत्त्वपूर्ण असलेल्या पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी सरकारने गाडगीळ समितीचे गठन केले होते. महाराष्ट्रातील चार महत्त्वपूर्ण ठिकाणांचा अभ्यास गाडगीळ समितीने केला. त्यात सिंधुदुर्गचा सह्याद्रीचा पट्टाही होता. यावेळी गाडगीळ समितीने पर्यावरण संवर्धनासाठी काही उपाययोजना सांगितल्या. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी ही गाडगीळ समिती कशी वाईट आहे, यामुळे नागरिकंचे कसे नुकसान होईल, घरे बांधण्यावर, गुरे चारण्यावर, शेती करण्यावर, शेततळं बांधण्यावर कशा मर्यादा येतील, हे लोकांना सांगून लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकली. त्यावेळी गाडगीळ समिती पर्यावरणाच्या दृष्टीने कशी महत्त्वपूर्ण आहे हे लोकांना पटवून देण्यासाठी मी सुरेश प्रभूंसोबत फिरलो होतो. यावेळी मायनिंग क्षेत्र आहे, कोणती गावं या प्रकल्पासाठी घेऊ नयेत, याविषयीचं पत्र त्यावेळच्या लोकप्रतिनिधींनी गाडगीळांना दिलं होतं. काही लोकप्रतिनिधींनी गाडगीळ अहवाल तर जाळला होता. या नेत्यांच्या सांगण्यावरून जनतेने सत्य समजून न घेता या अहवालाला विरोध केला. गाडगीळ अहवाल, इको सेंसिटिव्ह झोन हे रद्द करा, म्हणून आंदोलन केलं.

खरंतर, पर्यावरणाचं संरक्षण करणारा हा अहवाल होता. परंतु या लोकप्रतिनिधींनी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याला पूर्णतः नष्ट करण्याचा डाव खेळला आहे. वृक्षतोड,वाढतेय. वन नष्ट होतेय. परंतु त्याकडे वनविभाग, महसूलविभाग, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी कोणच लक्ष देत नाहीत, असे उपरकर म्हणाले आहेत.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा. युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.