संतोष राणे यांना धक्का | ग्रामविकासमंत्र्यांनी फेटाळले अपील

0
759

कणकवली :

वाघेरी सरपंच संतोष राणे यांचे अपील ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी फेटाळून लावत संतोष राणे यांना सरपंच तसेच ग्रामपंचायत सदस्य पदावरून अपात्र ठरविण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात संतोष राणे हे कुठलाच सबळ पुरावा सादर करू शकले नाही. तसेच त्यांच्यावरील आरोप हे जि. प. मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत सिद्ध झाले आहेत. तसेच विभागीय आयुक्तांनीही याबाबत आपल्या निर्णयात संतोष राणे यांना सरपंच व ग्रा. पं. सदस्य पदावरून अपात्र ठरवले आहेत.

ग्रामविकास मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे, संतोष राणे यांच्यावर केलेले आरोप हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहेत. तसेच विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीतही आरोप सिद्ध झाले आहेत. संतोष राणे यांनी आपल्या समर्थनार्थ कोणताही सबळ पुरावा ग्रामविकास मंत्र्यांकडे सुनावणीदरम्यान सादर केलेला नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांचा आदेश कायम करत ग्रामपंचायत अधिनियम (39) 3 कलमांतर्गत ग्रामविकास मंत्र्यांनी हे आदेश दिले आहेत. संतोष राणे हे वाघेरी चे विद्यमान सरपंच असून अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष देखील आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वाघेरी गावठाणवाडी माळवाडी नळ पाणीपुरवठा योजनेतील त्रुटी व अनियमिततेबद्दल २७ मार्च , २०१ ९ च्या ग्रामपंचायत मासिक सभेमध्ये नळ योजनेची रक्कम रु . ४,४७,४७७ जमा झाली असल्याचे ग्रामपंचायत सचिव यांनी सांगितले . त्यावर सर्व उपस्थित सदस्यांनी योजनेचे काम अपूर्ण असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा समिती व नळ धारकांची सभा घेण्यात यावी . तत्पूर्वी अनामत रक्कम ठेकेदारास देऊ नये असे ठरविले असताना सरपंच व सचिव यांनी या मासिक सभेत तसा ठराव लिहिला नाही . त्यानंतर २४ एप्रिल , २०१ ९ ची तहकूब मासिक सभा ६ जून , २०१ ९ रोजी घेण्यात आली . त्यावेळी या ठरावाचा इतिवृत्तात उल्लेख नसल्याचे सर्व सदस्यांनी सभागृहात सांगितले . यावर सचिवांनी हा ठराव चुकून लिहायचा राहिला, असे सांगितले. तसेच सरपंचानी ठरावात आपले मत मांडताना योजनेमध्ये त्रुटी असल्याने ठेकेदारास तीन लाख रुपये अदा करून रक्कम शिल्लक असल्याचे मान्य केले. यावरून नळ योजनेमध्ये त्रुटी होती आणि सरपंचांना ती माहीत होते. परंतु जर ही योजना परिपूर्ण व सुरळीत चालू होती , असे सरपंच सांगत असतील तर ठेकेदाराची पूर्ण अनामत रक्कम देणे गरजेचे होते . परंतु हेतूपुरस्कर व स्वार्थासाठी काम अर्धवट असल्याचे मान्य असूनसुद्धा सरपंचांनी ठेकेदाराची अर्धवट रक्कम अदा केली . तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती , महिला सबलीकरण समिती व सामाजिक लेखा परिक्षण समिती या समित्यांच्या सभा झाल्याच नाहीत . किंवा या समित्यांचा अजेंडाही मिळालेला नाही . या प्रकरणी चौकशी समितीने आठ दिवसाची मुदत देऊनही ग्रामपंचायतीने प्रोसिडिंग अथवा दप्तर उपलब्ध करून दिले नाही . तसेच तीनही समित्यांच्या ठरावावर एकच जावक क्रमांक त्यासोबतच ठरावाचे सूचक , अनुमोदन सुद्धा एकच असल्याचे दिसून येते . त्यामुळे प्रशासनाकडे सादर केलेले कागदपत्र खोटे आहेत . त्यामुळे सरपंचांवर ३ ९ ( १ ) नुसार कारवाई होऊन फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा , अशी मागणी प्रकाश वाघेरकर व सहकाऱ्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केली होती.

त्यातच वाघेरी ग्रामसेवक यशवंत तांबे यांनी देखील नळपाणी योजनेचे काम माझ्या कालावधीत झाले नाही . मी हजर होण्यापूर्वी ९० टक्के निधी तत्कालीन ग्राम पाणीपुरवठा समितीच्या अधिपत्याखाली खर्च झाला होता. उर्वरित १० टक्के खर्चाच्या प्रस्तावावर मी कंत्राटी ग्रामसेवक असताना सरपंचांनी दबावाखाली माझ्या सह्या घेतल्या . त्यामुळे यात पूर्णपणे सरपंच जबाबदार असून त्यात माझी कोणत्याही प्रकारची चूकी नाही, असे केले. त्यावर निर्णय देताना पंचायतीचा पैसा ठरावाशिवाय किंवा ठरावाविरुद्ध पंचायतीच्या कामासाठी खर्च करणे किंवा खासगी कामासाठी वापरणे अशा गोष्टी गैरवर्तणूकित येतात , असे नमूद करत कोकण विभागीय आयुक्तांनी वाघेरी सरपंच संतोष राणे यांनी पदाच्या कर्तव्यात कसूर केली आहे , त्यामुळे त्यांना ग्रा प अधिनियम कलम 39 (1) नुसार सरपंच पदाच्या अधिकार पदावरून व सदस्य पदावरूनही काढून टाकण्यात येत आहे, असा आदेश दिला होता. तो आदेश ग्रामविकास मंत्र्यांनी कायम केला आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा. युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.